ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣਾ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *